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पटना।10 जुलाई।।: 66वॉ सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैम्पियनशिप को आयोजन को लेकर संपूर्ण बिहार और भारतवर्ष मे संविधान को जारी करने का आदेश लोकसभा में एनएसएफ कोड पर उठ चुका हैं जिसको लेकर प्रशासक महोदय अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आदेश दिया था की बिहार राज्य कबड्डी संघ द्वारा ही चुनाव कर आपने संविधान को संशोधित करे, परन्तु यह नहीं किया गया और प्रशासक महोदय द्वारा आयोजन के लिए बिहार कबड्डी संघ को गलत तरीके से आयोजन कराने का निर्णय लिया।।
जिसके संबन्ध मे मौसम से लेकर संविधान को संशोधित पर प्रश्न उठा और कई ईमेल मे पत्राचार किया गया, परन्तु कोई जबाब नही मिला, बिहार राज्य में लगातार तेज बारिस से स्थिति खराब हो गया है,आम जीवन अस्त वस्त है, आपने जिद्ध पर आडे बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव महोदय यह भुल गए हैं कि संविधान को आप आपने मन से बदल सकते हैं राजनिति से बदल सकते हो, परन्तु न्यायालय को नही बदला जा सकता हैं,
कब्बडी ऐशियोसन बिहार के अध्यक्ष शैलेश कुमार ने इसके संबन्ध मे माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल से पत्र भेज कर अबगत करा चुके, अब देखना यह है कि त्वरित संदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमे क्या देते हैं, दुसरी तरफ पटना ऊच्च न्यायालय ने भी याचिका दायर कर प्रार्थना किया गया है कि यह आयोजन को रोका जाए क्योंकि पिछले 21 जून से अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को पत्र द्वारा ईमेल भेजा गया, परन्तु प्रशासक महोदय ने कोई परिवर्तन नही किया।।
दूसरी तरफ बिहार राज्य कबड्डी संघ को कला संस्कृति युवा विभाग कैसे बिना 21Act 1860 से फनडिग किया, और बिहार खेल विधेयक 2013 वापसी होने पर भी आप कैसे बिहार राज्य कबड्डी संघ को सदस्य बनाकर रखे, दूसरे तरफ कुछ दिन पहले खिलाड़ियों के हित मे कैणडल मार्च निकाला गया ,और मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराया परन्तु मुख्यमंत्री महोदय जी बिहार राज्य कबड्डी संघ को ईतना संरछ्ण क्यू दे रहे हैं जो कि 2011 से ही बिवादित है, और तो और बिहार राज्य खेल विधेयक2013 मे यह अस्पष्ट लिखा हूआ है कि आपको ACt/21/ 1860 से निबन्धन होना ज़रूरी है।
दूसरी तरफ बिहार ओलिंपिक सघ कैसे इतने दिनो से सब आख मुद कर चल रहा हैं यह बहुत सोचनिए बात है। कब्बडी एसोसिएशन बिहार के सचिव मुकेश कूमार जी का कहना है कि बिहार राज्य कबड्डी संघ एक राजनीति का गढ है जहा पर सुबह शाम राजनीति होता है, और बिहार सरकार आपने आप मे मग्न है,
कब्बडी ऐशियोसन बिहार के अध्यक्ष शैलेश कुमार ने यह अस्पष्ट बताया हैकि हमे संविधान को जारी करने और न्याय के लिए खेल और खिलाड़ियों के हित मे पटना उच्च न्यायालय के समक्ष जाना पडा और हमे अगर पटना उच्च न्यायालय से न्याय नही मिला तो हम सर्वोचय न्यायलय मे जाऐगे । संयुक्त सचिव सतोष कुमार सिह ने भी यह सहमति जताया कि यह बिहार सरकार ने खेल को राजनीति का गढ बना दिया है, जिससे खिलाड़ी का भाग्य पतन ही होगा।।
