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नई दिल्ली 6 अक्टूबर: अदालत में अपने को किरकिरी से बचाने के लिए किसी भी खेल संघ को आसानी से मान्यता नहीं देने जा रहा है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि स्पोर्ट्स कोड का शत-प्रतिशत पालन नहीं करने वाले खेल संघ को मान्यता नहीं दी जाएगी।

मंत्रालय इस बार खेल संघों को एक साथ मान्यता नहीं देने जा रहा है। अभी सिर्फ भारतीय भारोत्तोलन संघ और भारतीय कुश्ती संघ को मान्यता दिए जाने की तैयारी है। इससे पहले वकील राहुल मेहरा दिल्ली उच्च न्यायालय में सभी 57 खेल संघों को स्पोर्ट्स कोड का उल्लंघन करने वाला बता चुके हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय विशेषज्ञों की मदद से सभी खेल संघों की अलग से समीक्षा कर रहा है। मीडिया सूत्रों के अनुसार अदालत में मामला होने के कारण पहले की तरह 57 खेल संघों को एक साथ मान्यता न देते हुए प्रत्येक खेल संघ की अकेले समीक्षा की जाएगी।

उसके बाद ही उसे मान्यता दी जाएगी। मीडिया सूत्र यह भी बताते हैं कि मंत्रालय अदालत में खेल संघों को मान्यता दिए जाने की सूची एक साथ लगाने नहीं जा रहा है। यह भी तय हो गया है कि इस बार उसकी मान्यता हासिल करने वाले खेल संघों की संख्या काफी कम होने वाली है।