संघ विरोधी के ट्रायल में भाग लेने पर बीसीए,क्रिकेटरो,कोच,सहीत अन्य स्टाफों पर करेगी कार्रवाई: BCA CEO

पटना 01 सितंबर: जैसे -जैसे बीसीसीआई के घरेलु क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की तिथि नजदीक आती जा रही है पुनः बिहार क्रिकेट के महौल में गर्माहट देखने को मिल रहा है। एक ओर बीसीए (अध्यक्ष गुट) द्वारा अंडर-19 महिला व पुरुष खिलाड़ियों का ट्रायल सम्पन्न करा लिया गया है और पुरुष खिलाड़ियों के कैंप भी लग चुके है जबकि महिला खिलाड़ियों की कैंप की तैयारी भी जारी है।

दूसरी ओर बिहार में एक और ट्रायल 3 सितंबर से 5 सितंबर तक कराने की घोषणा किया गया है। कमाल की बात है की बीसीए(सचिव गुट) के सचिव द्वारा इस ट्रायल की अनुमति नहीं है तो आखिर सवाल यह की क्या बिहार में अब तीन गुट हो गए है।

इस तरह के खबरों के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा भाग लेने वाले क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, कोच, फिजियो एवं अन्य सपोर्ट स्टाफों के खिलाफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा संविधान मे वर्णित धाराओं के तहत सख्त अनुशासनिक कार्रवाई करने की बात बीसीए के सीईओ मनीष राज ने वेबसाइट पर सुचना जारी करते हुए कही है।

सुचना में कहा गया है कि” बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा सत्र 2021- 2022 के लिए, कोरोना काल की परेशानी, मौसम की प्रतिकूलता और समयाभाव के कारण U19 आयु वर्ग के पुरुष एवं महिला के टीम के चयन हेतु जिलो से अनुसंशित प्लेयर्स का प्रारम्भिक ट्रायल पटना मे 21 अगस्त से 26 अगस्त 2021 तक किया जा चुका है एवं अन्य के लिए प्रक्रियाधीन है ।

कुछ संघ विरोधी तत्व पुनः सक्रिय हैं और झूठ-फरेब का सहारा लेकर बिहार के खिलाड़ियों एवं सपोर्ट स्टाफ को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं एवं इसी क्रम में गत वर्ष की तरह “तथाकथित ट्रायल” की घोषणा मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। जिसकी शिकायत BCA कार्यालय को भी प्राप्त हुई है। सूचित करना है कि श्री राकेश कुमार तिवारी के अध्यक्षता वाला बीसीए ही बीसीसीआई की एकमात्र मान्यता प्राप्त इकाई है। किसी दूसरे अवैधानिक/गैर मान्यता वाले व्यक्तियों के समूह द्वारा फैलाये जा रहे चयन प्रक्रिया का हिस्सा न बनें।

इस सुचना के माध्यम से पुनः सभी को सूचित किया जा रहा है कि किसी भी अवैधानिक क्रिकेट के ट्रायल/मैच/टूर्नामेंट में भाग न ले, अन्यथा भाग लेने वाले क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, कोच, फिजियो एवं अन्य सपोर्ट स्टाफों के खिलाफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा संविधान मे वर्णित धाराओं के तहत सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।