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PATNA:बीसीसीआई के सीओए पर बिहार क्रिकेट संघ के (जगन्नाथ गुट) सर्वोच्च अदालत के आदेश को न मानने के कारण अवमानना का मुकदमा दायर करा सकती है,सीओए पर सर्वोच्च अदालत के 9 अगस्त 2018 के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे है।।
दरसल बिहार क्रिकेट संघ(जगन्नाथ गुट) ने यह फैसला इसलिए लिया क्योकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपनी वेबसाइट पर गोपाल बोहरा और रविशंकर प्रसाद सिंह द्वारा भेजे गए अंपजीकृत संविधान को जारी कर दिया
जगन्नाथ सिंह ने अपने पत्र में साफ-साफ लिखा है कि वेबसाइट पर अपंजीकृत संविधान जारी करना सर्वोच्च अदालत के आदेश का उल्लंघन है। ऐसे में दोनों संविधान वेबसाइट पर लगाए जाएं नहीं तो बीसीए (जगन्नाथ सिंह गुट) इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा।
सर्वोच्च अदालत के निर्देश के अनुसार, राज्य संघ 9 अगस्त 2018 के आदेश के मुताबिक काम करे अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य संघ को बीसीसीआई से मान्यता नहीं दी जाएगी जिसकी वजह सर्वोच्च अदालत के आदेश को न मानना होगी।
आगे उन्होंने पत्र में लिखा आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बता रहे हैं कि बी कैटेगरी में शामिल राज्य संघ सर्वोच्च अदालत के आदेश से इतर जा कर बिना पंजीकृत संविधान के साथ काम कर सकते हैं, यह सर्वोच्च अदालत के 9 अगस्त 2018 के आदेश का उल्लंघन है।
अगर आप बिहार के दो संघों को बिना पंजीकृत संविधान के मान्यता दे रहे हैं तो आपको दोनों संघों के संविधान को वेबसाइट पर जारी करना चाहिए। सीओए या तो दोनों संविधान जारी करे या फिर जो एक संविधान जारी किया गया है उसे वेबसाइट से हटाए।
