PATNA 08 जुलाई: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के विवादों को लेकर एक खबर छन कर सामने आ रही है कि आज बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी द्वारा किए गए केस पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीसीए अध्यक्ष ने बीसीए खाते के संचालन पर लगी रोक को हटाने के लिए एक मुकदमा दायर किया था जिसमें आज उच्च न्यायालय में सुनवाई किया गया सुनवाई के दौरान बीसीए सचिव संजय कुमार इंटरवेनर बने और वरीय अधिवक्ता दीनू कुमार के द्वारा बीसीए अध्यक्ष के सभी कामो को न्यायालय के समक्ष रख अवगत कराए जिसके पश्चात न्यायालय के तरफ से बीसीए अध्यक्ष से उक्त मुकदमे में जवाब मांगा गया है।
आपको मालूम हो की बिहार क्रिकेट संघ के खाता संचालन पर रोक लगा है। बीसीए में सीईओ समेत कई जीएम पद पर नियुक्ति की गई थी जो की बिना किसी विज्ञापन और नियमित कार्यवाही के विरुद्ध किया गया था साथ ही नियुक्ति के पश्चात लाखो रुपए वेतन का भी भुगतान कर दिया गया।जिसको लेकर बीसीए सचिव द्वारा उचित कार्यवाही कर खाता संचालन पर रोक लगा दिया जाए था।
वहीं बीसीए के बैंक खाते को पुनः शुरू करवाने के प्रयास को लेकर बीसीए सचिव संजय कुमार का कहना है की बीसीए अध्यक्ष का ये बैंक खाता खुलवाने का चौथा प्रयास था जो विफल रहा बीसीए अध्यक्ष ने खुद ही मुकदमा कर खुद ही प्रतिवादी बन कर न्यायालय को भी गुमराह करना चाहते थे। वहीं बीसीए के द्वारा कराए गए बीसीएल से लेकर बीसीए अध्यक्ष के चुनाव में फर्जी कागजात दिखाने तक का मामला प्रयास में आ चुका है और मामला न्यायालय में भी है।
अगर इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालें तो बीसीएल शुरुआत से ही विवादित था पूर्व में मिली खबर के अनुसार बीसीएल को लेकर बीसीसीआई ने भी नाराजगी जताई थी क्योंकि इस बाबत बीसीसीआई से कोई पत्राचार नहीं किया गया था बल्कि बीसीसीआई के पूछने पर भी नजरंदाज कर बीसीएल कराया गया था।
उन्होंने आगे कहा बीसीएल पर सीएबी के एक पदाधिकारी अरशद जेन ने पाकिस्तान से जुड़े लोगों के हाथ होने के साथ साथ सट्टेबाजी समेत कई आरोप लगाए थे जिसको लेकर उन्होंने कई फेसबुक पोस्ट एवं सबूत को साथ ले एनआईए को भी जांच के लिए पत्र लिखा था वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले के एक खिलाड़ी ने भी थाने में आवेदन देकर बीसीएल के विरोध सट्टेबाजी का आरोप लगा न्याय की गुहार लगाई थी।
