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पणजी: गोवा सरकार ने निर्णय लिया है कि वह 36वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में हुई देरी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (ISO) द्वारा लगाए गए 6 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान नहीं करेगी. गोवा के खेल मंत्री मनोहर अजगांवकर ने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेलों में उपयोग होने वाले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पहले ही 390.47 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे. दूसरी ओर प्रतियोगिता की तारीख भी अभी तक पक्की नहीं हुई है.

अजगांवकर ने बुधवार को गोवा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान का, “हम हमारे ऊपर थोपे गए जुर्माने को भुगतना नहीं करेंगे.” दरअसल, शुरुआत में राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जिसे बाद में घटाकर छह करोड़ कर दिया.

कांग्रेस विधायक अलेक्सीओ लौरेंको के एक प्रश्न पर लिखित जवाब देते हुए अजगांवकर ने कहा, “भारतीय ओलंपिक संघ ने अतिरिक्त मेजबानी अधिकार शुल्क की मांग उठाई है. हालांकि, सरकार ने आईओए द्वारा उठाए गए मांग का विरोध किया है और अभी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है.”

गोवा में बुनियादी सुविधाओं के समय पर पूरा न होने के कारण ही खेलों की मेजबान में समय लगा. राष्ट्रीय खेलों का पिछला संस्करण 2011 में हुआ था. गोवा सरकार ने आईओए को पत्र लिखकर मई 2020 के आस-पास खेलों की मेजबानी का तारीख रखने का आग्रह किया है.

अजगांवकर ने कहा, “36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए 2011 में गोवा को चुना गया था. हालांकि, खेलों के पिछले सभी संस्करणों में इस कार्यक्रम की मेजबानी में देरी हुई यानी रांची (2011) और तिरुवनंतपुरम (2015).”